यदि मैं अधिवक्ता का ख़र्च नहीं उठा सकता, तो क्या मुझे निःशुल्क विधिक सहायता मिल सकती है?

कौन पात्र है

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 निम्नलिखित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाओं का हकदार बनाती है:

• अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;
• मानव तस्करी या बेगार (बंधुआ/बलात् श्रम) का पीड़ित;
• महिला या बच्चा;
• मानसिक रोग या अन्य दिव्यांगता वाला व्यक्ति;
• अनुचित अभाव में पड़ा व्यक्ति, जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का पीड़ित;
• औद्योगिक कामगार;
• हिरासत में रखा गया व्यक्ति, जिसमें संरक्षण गृह, किशोर गृह, या मनोरोग अस्पताल या नर्सिंग होम में रखा गया व्यक्ति शामिल है; और
• ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।

ओडिशा में आय सीमा

सर्वोच्च न्यायालय के मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए ओडिशा में आय सीमा ₹3,00,000 प्रति वर्ष है। संशोधित ओडिशा नियमों के तहत, आय सीमा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, HIV या AIDS के साथ जी रहे व्यक्तियों, और वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं होती। आय का शपथ पत्र पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्राधिकरण यह भी देखता है कि प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) मामला बनता है या नहीं।

निःशुल्क विधिक सेवाओं में क्या शामिल है

विधिक सेवाओं में सलाह, और किसी भी चरण पर मामले में पैनल वकील द्वारा प्रतिनिधित्व, साथ ही न्यायालय शुल्क और अन्य खर्चों का भुगतान, दस्तावेज़ तैयार करना, और आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराना शामिल है।

कहाँ आवेदन करें

• ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कटक (oslsa.nic.in)
• प्रत्येक ज़िले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आमतौर पर जिला न्यायालय परिसर में
• तालुका या उपखंड विधिक सेवा समितियाँ और विधिक सहायता क्लिनिक
• उड़ीसा उच्च न्यायालय (Orissa High Court) के मामलों के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
• राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के माध्यम से ऑनलाइन, या NALSA हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करके

कैसे आवेदन करें

1. एक छोटा आवेदन लिखें जिसमें आपका नाम, पता, मामले की प्रकृति और आप पात्र क्यों हैं, यह बताया गया हो।
2. पात्रता का प्रमाण, जैसे जाति प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र या आय शपथ पत्र, और मामले के किसी भी कागज़ात की प्रतियाँ संलग्न करें।
3. इसे निकटतम विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति में जमा करें, या ऑनलाइन आवेदन करें।
4. यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो मामले के लिए एक पैनल वकील नियुक्त किया जाता है।

लोक अदालत

विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतें भी आयोजित करते हैं, जहाँ मामलों का, जिनमें न्यायालय में लंबित मामले भी शामिल हैं, आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है। लोक अदालत का अधिनिर्णय (अवॉर्ड) सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और अंतिम होता है; इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

यह भी देखें: ओडिशा में लोक अदालतें और मध्यस्थता कैसे काम करती हैं अंग्रेज़ी में, पक्षकार स्वयं (पार्टी इन पर्सन) के रूप में अपना मामला चलाना अंग्रेज़ी में, अभिरक्षा में व्यक्ति के लिए ओडिशा में ज़मानत, और दिव्यांगता प्रमाणपत्र (UDID) अंग्रेज़ी में, जो पात्रता दिखाने का एक तरीका है।

यह पृष्ठ एक सार्वजनिक योजना के बारे में सामान्य जानकारी है। विधिक सेवा प्राधिकरण किसी भी निजी अधिवक्ता से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आधिकारिक स्रोत

• ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
• NALSA: विधिक सहायता के लिए पात्रता
• NALSA हेल्पलाइन 15100
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (India Code)

सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और दस्तावेज़ों पर निर्भर करता है, और कानून तथा आधिकारिक प्रक्रियाएँ बदलती रहती हैं। कोई कदम उठाने से पहले संबंधित कार्यालय से वर्तमान स्थिति की जाँच करें, या अपने तथ्यों पर सलाह लें।